एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2022 | MP startup policy and implementation scheme 2022 | एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के उद्देश्य एवं लाभ | मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी योजना 2022 | MP startup policy 2022 | मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022
नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा राज्य के युवाओं के लिए अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं की शुरूआत की जाती रही हैं। इन योजनाओं के द्वारा राज्य में नवाचार, उद्यमशीलता, शोध, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में कार्यरत युवाओं को सहयोग प्रदान करना है। अगर ये योजनाएं सफल होती है तो प्रदेश में बेरोजगारी, गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी योजना 2022 लागू की गई है।
मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी का देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 13 मई 2022 को इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में वर्चुअल रूप से प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षाविद्, निवेशक, मेंटर्स, स्टार्टअप, संभावित उद्यमी, इन्नोवेटर्स आदि लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम और भी असरदार बनाने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ा गया। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को नीति निर्माता, सफल उद्यमी मार्गदर्शन करेंगे कि स्टार्टअप शुरू कैसे किया जाता है एवं इसे सफल किस प्रकार बनाया जाता है।
भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का शुभारंभ करते वक्त कहा कि जब इंसान के अंदर नई उमंग हो, दिल में कुछ बड़ा करने का जुनून हो, इनोवेटिव सोच हो, तो जो चाहे वो संभव हो सकता है। मोदी जी ने ये भी कहा कि देश के युवा भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि स्टार्टअप ने पूरे विश्व को बदल कर रख दिया है। यूनिकॉर्न में भी भारत सिरमौर बनकर उभरा हैं । नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्टार्टअप हमें मुश्किल चुनौतियों का आसान तरीका दिखाते हैं। आज के समय में कृषि, रिटेल, विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में नए-नए स्टार्टअप आ रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ साल पहले देश में केवल 5,000 के लगभग स्टार्टअप हुआ करते थे लेकिन अभी के समय लगभग 65,000 स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं। जिनकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले के समय में भारत में स्टार्टअप कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये लगभग सभी राज्यों एवं शहरों में भी शुरू हो रहे हैं।
स्टार्टअप के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 50 से ज्यादा स्टार्टअप उद्योगों से जुड़े हैं इनमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टार्टअप टियर 2 और 3 शहरों के हैं। प्रधानमंत्री ने MP Startup Policy 2022 के शुभारंभ पर अपने संबोधन में कहा कि हमारे द्वारा idea to innovation to industry का पूरा रोडमप तैयार किया गया है, और बताया कि हमने मुख्यत: तीन बातों पर अधिक ध्यान दिया है, पहला– आइडिया, इनोवेट, इनक्यूबेट, और इंडस्ट्री, दूसरा है – सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण और तीसरा है– इनोवेशन के लिए मानसिक तौर पर बदलाव और नये इकोसिस्टम का निर्माण। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी योजना 2022 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी के लिए इस लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें।
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MP Startup Policy and Implementation Scheme
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भारत के विकास के लिए देश की सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, ईज आफ डूइंग बिजनेस, मेक फॉर इंडिया, लोकल फॉर वोकल , आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया जैसी अनेक कार्य योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। ये सारे कार्यक्रम भारत के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी अहम साबित हो रहे हैं । मध्य प्रदेश की सरकार ने इसी तरह से राज्य को आत्मनिर्भर बनाने, बेरोजगारी, गरीबी से मुक्त करने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का 13 मई 2022 को इंदौर शहर में अनावरण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है और कहा कि आत्मनिर्भर एवं समर्थ युवा ही समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण के सपनों को पूरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने और भी युवाओं से कहा कि आप मुझे आईडिया दीजिए मैं आपको अवसर प्रदान करूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, इनोवेटिव आइडियाज हैं और ये सभी अगर है और युवाओं को सही दिशा और सहयोग मिले तो वो दिन दूर नहीं जब मध्यप्रदेश भी स्टार्टअप के क्षेत्र में बेंगलुरु एवं हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ देगा।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान जी ने कहा कि हम भोपाल एवं इंदौर शहर को MP Startup Hub के रूप में विकसित करना चाहते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एमपी में स्टार्टअप इकोसिस्टम भी विकसित कर रहे हैं और कहा कि मेरा संकल्प है रोजगार प्रदान करना। साथ ही उन्होंने कहा कि 40% स्टार्टअप लड़कियों द्वारा संचालित होते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कोई भी लड़की स्टार्टअप आरंभ करती है तो उसे फंड की सहायता की जाएगी, और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2022 को सफल बनाने के लिए एक स्टार्टअप पोर्टल भी लांच कर रहे हैं।
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MP Startup Policy and Implementation Scheme Key Points
Scheme | MP Startup Policy and Implementation Scheme |
Motive | To empower Self-Sufficiency |
Benefits | To get rid of unemployment |
Launch | By MP Government |
Year | 2022 |
Registration Process | Online |
Official Website | mpmsme.gov.in |
What is Startup?
स्वास्थ्य, तकनीकी, शिक्षा, रिटेल क्षेत्र आदि में नई समस्याओं एवं चुनौतियों का नए एवं आसान तरीकों से समाधान करने एवं उसे उद्यमिता का रूप प्रदान करने को ही स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप नई और अलग सोच पर आधारित होते हैं तथा असंगठित कार्य को व्यवस्थापूर्ण चलाते हैं। भारत में कुछ प्रसिद्ध स्टार्टअप्स निम्नलिखित हैं-
- Physics Wallah
- MBA Chai Wala
- Chai Sutta Bar
- Meesho
- Bharat Pe
- Zometo
- Oyo
- Grofers etc.
MP Startup Policy and Implementation Scheme Motive
मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2022 की शुरुआत की है। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का उद्देश्य प्रदेश में इनोवेशन को बढ़ावा देना, नए उद्यमी को तैयार करना, स्टार्टअप की सोच विकसित करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना, स्टार्टअप के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना, भारत की स्टार्टअप रैंकिंग की सूची में मध्यप्रदेश को उच्च रैंक पर लाना तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह की स्टार्टअप की सहायता तथा इसके द्वारा प्रदेश में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करना है। राज्य को स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी एवं कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से MP Startup Policy काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्टअप को जो सहायता प्रदान की है इसके बारे में और भी जानने के लिए इस लेख को आगे तक पढ़ते रहे।
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MP Startup Policy and Implementation Scheme Main Role
एमपी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी लांच करने का उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप एवं विचारों को आर्थिक एवं गैर वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते है उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप को दी गई सहायता इस प्रकार हैं-
- एमपी स्टार्टअप पॉलिसी योजना 2022 के तहत ऐसे स्टार्टअप जिन्हें सेबी अथवा आरबीआई से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा फंड मिला हो तब उसे पहली बार मिले निवेश की 15% की राशि से अधिकतम 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी।
- मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत वे इनक्यूबेटर जो स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित करते हैं उन्हें ₹5 लाख प्रति आयोजन की मदद प्रदान की जाएगी जो 20 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
- इस योजना के तहत लीज एवं रेंटल सहायता में प्रतिमाह किराए का 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम ₹5000 प्रत्येक माह किराया सरकार के द्वारा माफ किया जाएगाऔ ये मदद अधिकतम 3 साल के लिए प्रदान की जाएगी।
- MP startup policy 2022 के तहत टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इनोवेशन के पेटेंट को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ₹5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- महिलाओं द्वारा शुरू किए गए नए स्टार्टअप को अतिरिक्त 20% की मदद प्रदान की जाएगी।
- राज्य में स्टार्टअप सेंटर की स्थापना भी की जाएगी जिसमें नए शुरू हुए स्टार्टअप को मार्गदर्शन के साथ-साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत पहले 3 वर्ष क लिए नवीन कर्मचारी को ₹5,000 प्रत्येक माह प्रति कर्मचारी सहायता राशि भी मिलेगी।
- कर्मचारी सहायता रकम ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए दी जाएगी जो अधिकतम 25 कर्मचारियों को दी जाएगी। यह मदद उत्पादन से 5 साल तक हो सकती है एवं कर्मचारी मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के तहत विद्युत कनेक्शन लेने पर विद्युत बिल में 3 साल के लिए छूट मिलेगी तथा उद्यम में उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से अगले 3 सालों के लिए मात्र ₹5 प्रति यूनिट की दर से वितरित बिल देना होगा।
MP Startup Policy and Implementation Scheme Benefits
अगर देखे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां पर भी अधिक जनसंख्या है। ज्यादा आबादी के कारण गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। इसलिए गरीबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2022 प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी योजना के जरिए गरीबी, अशिक्षा तथा बेरोजगारी दूर करने में सहयोग मिलेगा। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के लाभ इस प्रकार हैं-
- इस योजना से मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसे अभियानों को सफल बनाने में सहायता मिलेगी।
- मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से राज्य में नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा जिससे प्रदेश की उद्योगों के रूप में अपनी पहचान बनेगी।
- मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी योजना 2022 के सफल क्रियान्वयन होने से मध्य प्रदेश देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकेगा एवं प्रदेश से निर्यातक वस्तुओं में बढ़ोतरी होगी।
- इस योजना के माध्यम से नए उद्यम लगेंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
- मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश में गरीबी एवं बेरोजगारी का अंत करने में सहायता मिलेगी जिससे नागरिकों के जीवन में सकारात्मक सुधार भी होगा।
- एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के सफल होने से प्रदेश की GDP एवं आर्थिक विकास नई ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों , स्टार्टअप के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के बारे और भी जानने के लिए इस लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें।
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MP Startup Policy and Implementation Scheme Portal
एमपी में स्टार्टअप के विकास एवं सहयोग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा। इस पोर्टल के द्वारा स्टार्टअप से जुड़ी कठिनाईयों, निवेशकों, इनक्यूबेटर्स तथा अन्य कार्यों के लिए एवं आपसी संपर्क के में कोई परेशानी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के इस स्टार्टअप पोर्टल को भारत सरकार के स्टार्टअप पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा।
मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि उनके पास अगर कोई स्टार्टअप आईडिया हो तो वह MP.MYgov.in पर अपने आइडिया को साझा कर सकते हैं। अगर उनका आइडिया सरकार को पसंद आता है तो सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
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MP Startup Policy and Implementation Scheme Documents
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ईमेल आईडी
- फोटो
- बैंक अकाउंट
MP Startup Policy and Implementation Scheme Registration Process
एमपी की सरकार द्वारा लागू मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2022 का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप को रजिस्टर करवाना होगा तथा इससे संबंधित और भी जानकारी के लिए आपको मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mpmsme.gov.in पर जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद आपको स्टार्टअप पॉलिसी से जुड़े 3 फॉर्म भरने होंगे। इनमें पहला जो फार्म होगा वो ऑर्डर से संबंधित, दूसरा पॉलिसी से जुड़ा होगा और तीसरा बजट संबंधित फार्म भी भरना पड़ेगा। इन तीनों फार्म में अपनी पूर्ण जानकारी देने के बाद फार्म जमा करना होगा, इसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा और अगर आप अपने फार्म का स्टेटस देखना चाहते है तो हमारी वेबसाइट को फॉलो करते रहें।
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Wrapping Up
मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2022 का मूल्यांकन करने के बाद कह सकते है कि अगर इस स्टार्टअप पॉलिसी का सही से क्रियान्वयन हो तो ये एमपी स्टार्टअप पाॅलिसी मध्यप्रदेश में नवाचार एवं उद्यम के क्षेत्र में काफी अधिक विकास ला सकती है तथा प्रदेश को गरीबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होगी। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए राज्य के होनहार युवाओं को प्रोत्साहित करना एवं इसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल देना होगा, जिससे युवा उद्यमशीलता की ओर मुड़ेंगे।
दोस्तों एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें एवं इससे संबंधित कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं तथा इस योजना से संबंधित अपडेट एवं भारत सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो जरूर करें एवं नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबा ले।
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FAQ-
प्रश्न- MP Startup Policy and Implementation Scheme क्या है ?
उत्तर- एमपी की ये योजना नए उद्यमों और स्टार्टअप को सहयोग एवं प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई है। इस स्टार्टअप पॉलिसी के तहत वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रश्न- MP Startup Policy and Implementation Scheme उद्देश्य क्या है?
उत्तर- MP Startup Policy 2022 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है जिससे राज्य उद्योग एवं सेवा के क्षेत्र में सिरमौर बन कर उभरे।
प्रश्न- MP Startup Policy के क्या लाभ है?
उत्तर- MP Startup Policy के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होने से प्रदेश से गरीबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी को दूर करने में सहयोग मिलेगा।
प्रश्न- MP Startup Policy and Implementation Scheme के तहत अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी?
उत्तर- MP Startup Policy and Implementation Scheme 2022 के तहत प्रत्येक स्टार्टअप को 15% की दर से अधिकतम 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रश्न- मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के तहत लीज या रेंटल के लिए कितनी सहायता दी जाएगी?
उत्तर- एमप स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत प्रत्येक स्टार्टअप को किराए के तौर पर में 50%, अधिकतम 5,000 रुपए प्रत्येक माह की छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 3 साल के लिए मान्य होगी।
प्रश्न- मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के तहत किसी प्रोडक्ट का पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितनी सहायता दी जाएगी ?
उत्तर- एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकतम ₹5 लाख की सहायता राशि मिलेगी।
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